श्रममन्त्री साहलाई चुनौतीका चाङ – Online Khabar

१३ चैत, काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत सहित बनेको शक्तिशाली सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छन् । विद्यमान समस्याग्रस्त क्षेत्रको सुधार गर्दै नागरिकलाई राहत दिने अपेक्षा सबैको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्‌मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित दीपककुमार साहलाई दिइएको छ ।

जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका साहलाई बालेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

हरेक नेपालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यापक सुधार चाहिएको छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक २ हजारभन्दा बढीको संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ ।

नेपाली युवाहरूको बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्दै स्वदेशमा रोजगारीका अवस्था सिर्जना गर्नु आजको प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ । नवनियुक्त मन्त्री साहको त्यो चुनौती तोड्दै आज नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्ने छ ।

यसका लागि श्रममन्त्री साहले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याको जरैदेखि हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालको दृष्टिकोणमा नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिला म्यानपावर व्यवसायलाई नियमन गर्नुपर्छ । ‘रोजगारीको क्षेत्र सम्हाले हुन्थ्यो, नियमन गरे हुन्थ्यो, हाम्रो धेरैजसो समस्या त्यहाँबाट समाधान हुन्छन्,’ नेपालले भने ।

हाल रोजगारी क्षेत्रमा श्रमिकमाथि शोषण र दमन गर्ने खालको प्रवृत्ति हावी रहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘रोजगारीमा शोषणात्मक खालका चिज हुने गर्छ र यसैबाट धेरै समस्याको बीजारोपण हुने गर्छ, विदेश गएर भोग्नुपर्ने कुराहरू एकातिर छन्, अर्को भनेको नेपालमै भोग्नुपर्ने समस्या पनि व्याप्त छन्, ती समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ नेपालले भने ।

उनको सुझावमा अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले समेत सहमति जनाएका छन् । उनले म्यानपावर कम्पनीहरूले अहिलेसम्म कमाएको अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारसँग इच्छाशक्ति भएको खण्डमा उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘म्यानपावर एजेन्सीहरूले यसबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, त्यो क्षेत्रमा सम्बन्धित एजेन्सी, त्यसका सञ्चालक र उनीहरूको परिवारहरूले,’ उनले भने, ‘अब त्यो छानबिन गर्न सक्ने संगठित अपराधको पनि र सम्पत्ति शुद्धीकरणको, अब यदि छानबिन गर्न सक्ने हो भने सबैभन्दा छिटो नतिजा दिन सक्ने क्षेत्र त्यही हो ।’

त्यो काम सजिलो नभए पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको खण्डमा सहजै गर्न सकिने बताए । त्यस्तै केही नियम कानुन संशोधन, नयाँ नीति नियम बनाउने कामसमेत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित नियम समेत संशोधन गरेर अघि बढ्न उनको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती काममा लगाउने जस्ता विषयमा समेत सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम, प्रि–डिपार्चर ओरिएन्टेसन लगायत समेत प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सुरक्षित आप्रवासनलाई समेत हरेक नागरिक समक्ष पुर्‍याउन सकियो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देखिएका समस्या कम हुन सक्ने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभाग हरेक दिन ठूलो संख्यामा उजुरी आउने गरेको बताउँदै ती उजुरीमाथि चाँडोभन्दा चाँडो सुनुवाइ हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । बानियाँले अहिलेको सरकारको प्रमुख एजेन्डा नै सुशासन भएको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीदेखि लिएर आन्तरिक श्रम प्रशासनसम्म काम गर्नुपर्ने बताए ।

यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र यो क्षेत्रमा भएका अनियमिततालाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ श्रममन्त्रीले तत्काल प्रभाव देखिने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास आवश्यक भए पनि त्यसका लागि समय, लगानी र अनुकूल वातावरण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा छिटो परिणाम दिन सक्ने मुख्य क्षेत्र भनेको सुशासन प्रवर्द्धन र श्रम प्रशासन तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनु रहेको बताउँदै बानियाँले भने, ‘यो क्षेत्रमा जस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्यत्र कमै देखिन्छ, इच्छाशक्ति भए छोटो समयमा सुधार सम्भव छ ।’

बानियाँले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित संस्थागत सुधार पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । विशेषत: वैदेशिक रोजगार बोर्डको संरचना परिवर्तन, वैदेशिक रोजगार विभागमा देखिएका ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य तथा छानबिन र न्यायिक अधिकार एउटै निकायमा केन्द्रित रहेको व्यवस्था अलग गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

उनले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । साथै, कूटनीतिक नियोगमै हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भर्ती प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र नैतिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले श्रमिकहरू न्यून लागतमा सुरक्षित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु मुख्य चुनौती भएको बताए ।

आन्तरिक श्रम बजारतर्फ संकेत गर्दै बानियाँले श्रमिकहरूको हकहित, सामाजिक सुरक्षा तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सिप विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको गुणस्तर सुधार र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुसार नेपालले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आवश्यक नयाँ सम्झौतामा पनि सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वले समेत बाँधिएको निकाय भएकाले आन्तरिक र वाह्य दुवै पक्ष सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

रोजगारी सिर्जना केवल श्रम मन्त्रालयको एकल जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चाँदनी राणाले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा र कूटनीतिक समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

आईएलओका सन्धि सी–१८९ (घरेलु कामदार अधिकार) र सी–१९० (हिंसा तथा उत्पीडन विरुद्ध) कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।  ‘यी मापदण्ड पालना नगर्दासम्म आप्रवासी श्रमिकको वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

उनले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अझै पनि आप्रवासी श्रमिकमैत्री हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी र पोर्टेबल (एक देशबाट अर्को देशमा पनि लागु हुने) बनाउनुपर्ने बताइन् । हाल श्रमिकहरूले दोहोरो बीमा तथा योगदानको भार बेहोर्नुपरेको बताउँदै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बीएलए) र समझदारी (एमओयू) विस्तारमा पनि उनले ध्यान दिन आग्रह गरिन् । ‘नेपालले धेरै देशमा श्रमिक पठाउने अनुमति दिएको छ, तर सीमित देशसँग मात्र औपचारिक सम्झौता हुँदा श्रमिकको अधिकार कमजोर भएको छ,’ उनले भनिन् ।

घरेलु कामदारका लागि लगाइएको प्रतिबन्धलाई ‘अघोषित ब्यान’ को संज्ञा दिँदै उनले त्यसलाई यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘सुरक्षाका नाममा प्रतिबन्ध लगाइए पनि जोखिम महिला–पुरुष दुवै श्रमिकमा छ, त्यसैले लैंगिक समानताका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिजस्ता विषयले श्रमिकलाई थप आर्थिक भार परिरहेको बताइन् । ‘कल्याणकारी कोषको प्रभावकारी उपयोग मार्फत यस्ता भार घटाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा काउन्सिलर अभावले श्रमिक सेवा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नयाँ श्रममन्त्रीले यथार्थमा आधारित नीति सुधार मार्फत वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले वर्तमान नीतिहरू ‘पपुलिस्ट’ भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे । विशेषगरी ‘जिरो टलरेन्स’ र ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ जस्ता नीतिहरू कागजमै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले यथार्थपरक रूपमा ऐन–नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

‘जिरो भनिएको छ, तर व्यवहारमा जिरो लागतमा श्रमिक गएका छैनन्, त्यसैले कि पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, नभए वास्तविक लागत निर्धारण गरेर नीति सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू संस्थागत प्रणालीभन्दा बाहिरबाट विदेश गइरहेको बताउँदै त्यसले मानव बेचबिखन (ह्युमन ट्राफिकिङ) को जोखिम बढाइरहेको बताए । युरोपतर्फ जाने श्रमिकहरू व्यक्तिगत रूपमा वा बिचौलिया मार्फत ठूलो रकम खर्च गरेर जाने गरेको बताए ।

‘नीतिले खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्‍यो, तर युरोपतर्फ जाने श्रमिकहरू नियमनबाहिर गए, यसले श्रमिकहरू असुरक्षित बनेका छन् र देशले अपेक्षित रेमिट्यान्स पनि गुमाइरहेको छ,’ भण्डारीले भने ।

भण्डारीले गन्तव्य मुलुक विविधीकरण र सिप विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । अहिले खाडी मुलुकमा समेत श्रमिकहरू असुरक्षित हुने र उद्धार (रेस्क्यु) का समस्या बढ्दै गएको बताउँदै उनले सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी प्रणाली निर्माण गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए ।

‘यदि यथार्थमा आधारित सुधार भएन भने नीतिहरू भाषणमै सीमित हुन्छन् र लक्षित वर्गले लाभ पाउँदैन,’ उनले भने ।

श्रमिक सञ्जालका कार्यकारी निर्देशक तथा सहसंस्थापक भीम श्रेष्ठले नयाँ श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन बहुआयामिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सिप, ज्ञान र अनुभवलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, पुन: नेपाल फर्किएका कामदारहरूको सामाजिक पुनर्मिलनलाई व्यवस्थित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष राजाराम गौतमले अभिमुखीकरण क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरणसम्बन्धी पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कानुन, नीति र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल बनाउनुपर्ने बताए ।