स्टार्टअप उद्यम कर्जा आवेदनको प्रारम्भिक छनोट एआईबाट

काठमाडौं– स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्राप्त आवेदनको प्रारम्भिक छनोट (स्क्रिनिङ) कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)बाट गरिने भएको छ । यस्तो कर्जाका लागि प्राप्त आवेदनलाई निष्पक्ष मूल्यांकनका निमित्त एआईमा आधारित सफ्टवेयरमार्फत प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एआईमा आधारित सफ्टवेयरमार्फत प्रारम्भिक स्क्रिनिङ भइरहेको छ । यसले करिब ८० प्रतिशतसम्म शुद्धता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । परियोजना प्रस्तावको मूल्यांकनका क्रममा परियोजनाको भौतिक अवस्थाको स्थलगत जाँच आवश्यक भएकाले स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ता (ईडीएफ)को समेत सहयोग लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको माग सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला र ७१३ स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको छ । कार्यविधि बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई यसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रवक्ता सुवेदीले प्रतिष्ठानले प्रत्येक विषय क्षेत्रमा प्राप्त परियोजना प्रस्तावलाई विज्ञसहितको मूल्यांकन समितिमार्फत अध्ययन गरी मूल्यांकन गरिरहेको बताए ।

‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट २०८२ कात्तिक १९ गते स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा तोकिएको समयभित्र १० हजार २४४ परियोजनाका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई प्राप्त परियोजनामध्ये भौतिक रुपमा २ हजार ४१ र विद्युतीय माध्यमबाट ८ हजार २०३ परियोजना रहेका छन् ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ८६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार उल्लेखित बजेटबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । नवीन ज्ञान, सोच, सीप तथा क्षमतालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी युवालाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् ।

एआईमा आधारित सफ्टवेयरबाट प्रारम्भिक मूल्यांकनसँगै परियोजना प्रस्तावको मूल्यांकनका क्रममा परियोजनाको भौतिक अवस्थाको स्थलगत जाँच पनि भइरहेको सुवेदीले बताए । यसका लागि स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताको सहयोग समेत लिइएको छ । सहजकर्ताले परियोजनाको भौतिक अवस्था जाँच गरी तोकिएको फारमअनुसार विवरण, सम्बन्धित केही तस्बिर तथा उद्यमीले सञ्चालन गरेको कार्य वा उत्पादन देखिने करिब एक मिनेटको भिडियो प्रतिष्ठानमा पेश गरेका छन् ।

कार्यविधिको मापदण्ड पूरा गरेका परियोजना प्रस्तावलाई समावेश गरी प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूचीमा प्रकाशित गर्ने जनाइएको छ । सूचीमा छनोट भएका प्रस्तावका सम्बन्धमा व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण गर्दा प्रस्तावकको बढी रकम खर्च हुने, झन्झटिलो हुने, बढी समय लाग्ने तथा आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने भएकाले उद्यम विकास सहजकर्ताबाट प्राप्त स्थलगत निरीक्षण विवरण, फोटो, भिडियो तथा प्रतिष्ठानले तोकेको फम्र्याटमा पेश गरिएका कागजातका आधारमा मूल्यांकन समितिले अंक प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण बाहेक अन्य सूचकका आधारमा प्रारम्भिक सूचीमा समावेश भएका परियोजना यसरी मूल्यांकन हुने उनले बताए । बैंकमार्फत क्रेडिट जाँच गरी ५० अंकभन्दा बढी ल्याउनेलाई अंकको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जाको लागि सिफारिस गरिने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ले भने सरकारको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाहदेखि असुलीसम्मको सबै दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुम्पेको छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमीले सञ्चालनमा रहेको परियोजना धितो राखेर मात्र सहुलियत कर्जा पाउनेछन् । ती उद्यमीले प्राप्त गर्ने कर्जाका अन्य प्रक्रिया पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य उद्यमीसँग गर्ने सम्झौतासरह लागु हुनेछन् । कार्यविधिबमोजिम कर्जा लिएको उद्यमीले सम्झौतामा लेखिएबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीबाट बैंकले कानुनबमोजिम कर्जा असुल उपर गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कार्यविधि बमोजिम प्रवाह हुने कर्जाको असुली तथा अनुगमन गर्ने दायित्व बैंकको हुनेछ ।’ कर्जा भुक्तानी नगर्ने उद्यमीलाई बैंकले सम्बन्धित निकायमा कर्जालाई प्रचलित कानुनबमोजिम खराब कर्जामा गणना गर्न, ऋणीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न लगायतका सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तै, उद्यमीको नाममा रहेको कुनै चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न तथा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको उद्यमीको बैंक खाता रोक्का राख्न पनि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित निकायले सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ ।