काठमाडौं– सरकारले शासकीय प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेसँगै देशको प्रशासनिक, आर्थिक तथा विकास व्यवस्थापन क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको यो योजना सार्वजनिक खरिद, परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा पर्यटन विकाससम्म फैलिएको छ । सरकारले आमनिर्वाचन २०८२ को जनादेश र जेनजी आन्दोलनको भावना समेट्दै ल्याएको यो कार्यसूचीलाई महत्वाकांक्षी सुधार प्याकेजका रूपमा हेरिएको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने धारणा जानकारहरुको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन काम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्र कानुन संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘भ्यालु फर मनी’, ‘लाइफ साइकल कस्टिङ’ र ‘परफर्मेन्स बेस्ड कन्ट्रयाक्टिङ’ जस्ता अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ । यससँगै खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्रयाकिङ योग्य बनाउने घोषणा गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, यदि प्रभावकारी रूपमा लागु गरिएमा यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्न सक्छ । तर, प्रविधि, पूर्वाधार, कर्मचारी क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय स्तरको ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तयार गरी परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ । दुई महिनाभित्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय मापदण्डका आधारमा परियोजना छनोट गरिनेछ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा असफल ठेक्का प्रक्रियाका आयोजनाहरूलाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक परे प्रत्यक्ष सरकारी कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । विशेषगरी ‘फास्ट ट्रयाक मेकानिजम’ मार्फत जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, वातावरणीय स्वीकृति जस्ता प्रक्रियालाई छिटो बनाउने प्रयास सकारात्मक मानिएको छ । तर, अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरी पुरानै समस्या भएकाले यसको प्रभावकारिता व्यवहारमा निर्भर रहने देखिन्छ ।
आयोजनाको छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया ट्रयाक गर्न ९० दिनभित्र ‘एन्ड–टु–एन्ड ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली’ लागु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले भेरिएसन आदेश दुरुपयोग र अनियमितता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउन ६० दिनभित्र ‘प्रोजेक्ट फ्यासिलिटेसन’ सम्बन्धी छाता कानुन ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
लगानीको वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली लागु गर्ने सरकारको योजना छ, जसले दुई दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ मार्फत कर दर्ता, बैंक खाता र अनुमति प्रक्रियालाई एकीकृत गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
लगानी बोर्ड अन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना, जोखिम भार घटाउने मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति जस्ता कदमहरूले लगानी आकर्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धनका लागि विशेष रणनीति ल्याउने घोषणा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत प्याकेज दिने, कर सहुलियत र ऋण पुनर्संरचना गर्ने योजना समावेश छ । रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले सरकारले अघि सारेको १०० दिने कार्ययोजना र पछिल्ला गतिविधिहरूलाई मिश्रित तर आशावादी रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार सरकारले अघि सारेका योजनामध्ये करिब ७० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिने खालका छन् । विगतका सरकारहरूले पनि यस्तै प्रकृतिका कार्ययोजना ल्याउने गरेको भए पनि वर्तमान सरकारले केही नयाँ र सकारात्मक प्रयास सुरु गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटाइज गर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र छिटो वितरण गर्ने जस्ता विषयहरू नयाँ र जनपक्षीय देखिएका छन् ।’
सरकारी कामकाजलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने र फाइलहरू इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाटै एक तहबाट अर्को तहमा पठाउने प्रणाली पहिले नै उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । ‘सफ्टवेयर र सिस्टम पहिले नै छ, खाली प्रयोगमात्र नगरिएको हो,’ पूर्वसचिव थापाले भने, ‘अहिले यसलाई कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी देखिन्छ, जुन सकारात्मक छ ।’
सरकारले अरूको तुलनामा यस पटक आन्तरिक तयारीमा बढी ध्यान दिएको समेत देखिएको छ । थापाका अनुसार निर्माणका क्षेत्रमा केही गम्भीर चुनौतीहरू छन् । विशेषगरी पुँजी अभाव र भुक्तानी रोकिएका कारण ठेक्का प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ । महत्वपूर्ण आयोजनाहरूमा समेत बजेट अभावका कारण काम रोकिने अवस्था आएको र ठेकेदारहरूले आफ्नै खर्चमा काम गरिरहेको अवस्था छ ।
विगतमा राजनीतिक स्वार्थका कारण खर्च नहुने ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्ने र तयारी नै नभएका नयाँ आयोजनामा पैसा राख्ने प्रवृत्तिका कारण बजेट ‘फ्रिज’ हुने र काम भइरहेका ठाउँमा पैसा अभाव हुने अवस्था थियो । अहिलेका मन्त्रीहरूमा व्यक्तिगत लोभलालच कम देखिएको र उनीहरू कामप्रति प्रतिबद्ध देखिएको छ । पूर्वसचिव थापाले भने, ‘यदि मन्त्रीहरूले प्रशासनिक हस्तक्षेप नगरी काम गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने स्रोतसाधनको केही अभावका बाबजुद पनि सरकारको कार्ययोजना सफल हुन सक्ने देखिन्छ ।’
By
