काठमाडौं– राजस्व अनुसन्धान विभाग र १५ ऐन खारेज गर्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको निर्णयलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
वाग्लेले शुक्रबार अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसअनुसार अनुसन्धान विभाग र १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसलाई पूर्व सरकारी अधिकारी तथा अर्थशास्त्रीहरुले सकारात्मक भएको बताएका हुन् ।
पूर्व अर्थसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आयोगको सुझाव अनुसार निर्णय गरिएको भन्दै यो सकारात्मक भएको बताए । विभागलाई खारेज गर्दा यत्तिकै नगरी प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विभाग किन खारेज हुनुपर्ने कारणसहित प्रतिवदेनले प्रष्ट पारेको छ,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘तर खारेज भएपछि कस्तो प्रभाव देखिन्छ अहिले भन्न सकिँदैन ।’ पूर्वसचिव अर्यालका अनुसार अहिलेको संरचना र परिवेशअनुसार ऐन धेरै पुराना भएकाले संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
यस्तै, पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले पनि अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताए । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने अन्य निकाय पनि भएको हुँदा बीचमा अर्को संरचना आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तर, संरचना खारेज गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई खुकुलो पर्ने होइन,’ उनले भने, ‘सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कामलाई पारदर्शी बनाउने हो ।’
उनका अनुसार विभागले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने मात्र काम गरेको आरोप लागेको थियो । अब यो संरचना हटाएर अन्य निकायले गर्ने कायलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
बीच बाटोमा आएको वस्तुलाई नियन्त्रण लिने होइन । मूल जरामै (भन्सारमै) नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको काम भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले गर्न सक्छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अनुसन्धान विभागको कुनै औचित्य नरहेको र यसले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक सास्तीमात्र दिएको बताए । ‘विभाग खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले विभाग खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । यो निजी क्षेत्रका लागि सहरानीय छ ।’
भन्सारबाट मालसामान छुटेर आउँदा बाटोमा गाडी रोकेर अवरोध गर्ने र उद्यमी व्यवसायीलाई पीडित बनाउने काम यो निकायबाट भइरहेको भन्दै अग्रवालले भने, ‘कर र राजस्व हेर्नका लागि अन्य निकायहरु भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छन् । सबै क्षेत्रगत विभागहरुले आ–आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा बीचमा अर्को एउटा निकाय थप्नुको कुनै अर्थ छैन ।’
अर्कोतिर पदवहालीकै क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना ल्याएका छन् । निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रुपमा समाधान गर्ने नीति लिइने जनाउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने बताए । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।
खनाल आयोगले खारेज तथा संशोधनका लागि सिफारिस गरेका ऐन
–आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९,
–कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
–निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३,
–प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
–क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
–विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
–विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन २०१५,
–राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
–विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
–नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३,
–निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
–सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
–नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
–वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५
By
