यो वर्षको आठ महिनामा कालोसूचीबाट बाहिरिए ११ हजार

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ११ हजार १०१ ऋणी कालोसूचीबाट बाहिरिएका छन् । यही बेला ३४ हजार ५ सय ७८ जना भने नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आव २०८१–८२ मा १४ हजार ४२४ जना कालोसूचीबाट बाहिरिएकोमा चालु आवको आठ महिनामै ११ हजार १०१ जना बाहिरिएका हुन् । चालु आवको फागुनसम्ममा भने १ लाख ४१ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको तुलनामा सूचीबाट मुक्त हुने ऋणीको संख्या न्यून छ ।

केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा लचक नीति लिँदै जाँदा यो सूचीबाट मुक्त हुनेको संख्या केही बढेको देखिन्छ । कालोसूचीमा पर्ने संख्याको तुलनामा भने ३२.११ प्रतिशत ऋणीमात्रै सूचीबाट बाहिरिएका छन् ।

ऋण नतिरेमा र चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । पहिले चेक बाउन्समा धेरै मानिस कालोसूचीमा पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू बढी रहेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए । अहिले ब्याजदर घटेकै कारण ऋण तिर्न सहज भएको र केही ऋणीहरूले ऋण तिरेर कालोसूची मुक्त भएको उनले बताए ।

कालोसूचीको संख्या बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्ष परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, कालोसूचीमा रहेका ऋणीले उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थाले कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूलाई सहज बनाएको हो । तर, यो व्यवस्थामा सहज हुँदा लाभ पाएका ऋणी भने न्यून रहेको प्रवक्ता कुँवरले बताए ।

पछिल्लो समय मौद्रिक नीति लचिलो बनाउँदै जाँदा ऋणीलाई सहज हुँदै गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसबाहेक कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण पनि ऋण तिर्न सहज भएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

गत आवमा १८ हजार ७४ ऋणी कालोसूचीबाट बाहिरिएका थिए । चालु आवको अन्त्यसम्ममा सो संख्या हाराहारी वा केही बढी हुने बैंकरहरू बताउँछन् । ब्याजदर घटे पनि ऋण तिर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नसक्दा कालोसूचीबाट बाहिरिन ऋणीहरूलाई धौधौ पर्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । कर्जा असुलीको चाप र दबाब अझै पनि घट्न नसकेको बताउँदै बैंकरहरूले नयाँ सरकारले ल्याउने नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेमा सबै क्षेत्रलाई सहज हुने बताएका छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ५२ हजार ३०३ ऋणी कालोसूचीमा पर्दा १४ हजार ४२४ ऋणी बाहिरिएका थिए । त्यस्तै, आव २०७९–८० मा ३४ हजार ८१ ऋणी कालोसूचीमा पर्दा ७ हजार २६३ ऋणी कालोसूचीबाट मुक्त भएका थिए ।

कोरोना महामारीपछि बैंकमा तरलता अभाव भएसँगै ऋणीलाई ऋण तिर्न समेत समस्या भएको थियो । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता लम्बिँदै जाँदा त्यसको असर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा परिरहेको छ । यसकारण एकातिर बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाउँदै आइरहे पनि अपेक्षित गतिमा त्यसको प्रभाव भने पर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल अहिले व्यवसायीहरू आफ्नो कारणले भन्दा पनि नीतिगत कारणले गर्दा कालोसूचीमा परिरहेको बताउँछन् । ‘नीतिगत सहजताले कालोसूचीबाट बाहिरिन केही सहज भए पनि त्यो निकै न्यून छ,’ उनले भने, ‘अहिले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि व्यवसायी वा ऋणीहरूका लागि यो व्यवस्थामा लचकता ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक छ ।’

धेरै संख्यामा लगानीकर्ता कालोसूचीमा परिरहेका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनको तर्क छ । ‘कालोसूचीमा परिरहेका व्यवसायीले लगानी गर्न सकेका छैनन्, यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सजहता र उद्यमी–व्यवसायीको आर्थिक विश्लेषणबाट हेरेर थप सहजीकरण गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।’ कालोसूचीमा कुनै पनि सहजीकरणले पनि कर्जा तिर्न नसकेको अवस्था भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई ऋण तिर्नका लागि उनीहरूको उद्योग–व्यवसायको प्रकृति हेरेर थप समय दिइनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकोले सजग रहनु पर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरूमा लचकता अपनाउँदै आएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि यससम्बन्धी लचकता अपनाइएको छ । साथै विद्यमान अवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने समेत उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ ।’

पछिल्लो समय गभर्नर विश्व पौडेलले कालोसूचीमा लचकता अपनाएर व्यवसायीलाई ऋण लिन सहज बनाउने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि नीतिगत रुपमै लचकता अपनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । उनले झण्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाखभन्दा बढी कालोसूचीमा राखिनु स्वाभाविक नभएको बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट’मा पनि कालोसूचीमा परेका व्यवसायीका कारण कर्जा विस्तार कमजोर भएको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेसँगै धेरै ऋणी कालोसूचीमा परेको र सोही कारण उनीहरूले पुनः कर्जा लिन, बैंकिङ कारोबार गर्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा लचकता अपनाउन लागेको छ ।