ब्याजदर घट्दा कर्जा प्रवाहमा देखिएन अपेक्षित सुधार

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंकको ब्याजदर घट्दै जाँदा कर्जाको वृद्धिदर निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको वित्तीय प्रतिवेदनले ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको देखाएको छ । तर, कर्जा वृद्धि भने अपेक्षित गतिमा सुधार हुन सकेको छैन ।

फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतमात्रैले बढेको छ । साउनदेखि फागुनसम्ममा २ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार भई हालसम्म कुल कर्जा विस्तार ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ फागुनसम्ममा कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

कर्जा विस्तार धीमा गतिमा बढ्दा निक्षेप संकलन भने तीव्र गतिमा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०८२ फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ६.६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ साउनदेखि फागुनसम्ममा यस्तो निक्षेप ४.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यसरी निक्षेप बढ्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त छ । बैंकमा लगानीको स्रोत थुप्रिँदा त्यसले बैंक ब्याजदर घटाउन भूमिका खेलिरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याजदरको लाभ उठाउन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु अहिले सरकारको पहिलो सर्त हुनुपर्ने एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन् । नयाँ सरकार आएपछि निजी क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएकोमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वले निम्त्याएको मूल्यवृद्धिको असरलाई समेत सरकारले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि केही ‘विशेष कार्यक्रम’ ल्याउनुपर्नेमा खालिङको जोड छ । ‘न्यून ब्याजदरको लाभ लिन निजी क्षेत्रले किन सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सरकारले यसलाई अत्यन्तै गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ र सुधारका कामहरू गर्नुपर्छ, जसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्छ,’ खालिङले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०८२ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.९० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ८.१६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.४१ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९.७८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १०.५३ प्रतिशत थियो ।

ब्याजदर घट्दै जाँदा कर्जा विस्तार सहज हुनुपर्ने भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा कर्जाको माग नै हुन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रले पनि अहिलेसम्म कर्जा लिएर लगानी गर्नका लागि वातावरण सहज नभएको बताउँदै आएको छ । तर, नयाँ सरकार बनेसँगै सुशासन र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति मिल्दै जाँदा अर्थतन्त्रले लय समात्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । बैंकर र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलन र त्यसअघिको अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण लगानी गर्न नसकेको परिस्थिति चिर्दै अब अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।

नयाँ सरकारले स्थिरता दिने र नीतिगत सहजता गर्दै जाने अवस्थामा बजार माग बढ्ने र त्यसले कर्जा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास उनीहरूको छ । एकातिर राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र उनीहरूको मनोबल बढाउनका लागि लचक नीतिहरू लिइरहेका छन् भने अर्कातर्फ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि उदार अर्थनीति नै प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । यसले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन भूमिका खेल्ने जानकार बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यक्रमबाट आशावादी भएको भन्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि भूमिका खेल्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बदलिँदो आर्थिक परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य भई आर्थिक गतिविधि बिस्तार हुने बताएका छन् ।

उनले सरकारको कार्यसूचीमा समावेश कतिपय रणनीतिले व्यवसाय, लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको बताएका छन् ।

२०८२ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ३.८८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ४.८६ प्रतिशत छ । २०८१ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.५४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५.३२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ६.३६ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी, २०८२ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.९० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ८.१६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.४१ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ९.७८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १०.५३ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.५ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको ७.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको ५.६ प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १.८ प्रतिशतले बढेको छ । तर, कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा २ प्रतिशत र वित्त बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फको कर्जा २.७ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा २३.२ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११.१ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा ८.६ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ३.९ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ३.५ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ३.२ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा २.७ प्रतिशतले घटेको छ ।