बंगलादेशी परामर्शदाताको अध्ययनपछि सुधार होला वित्तीय क्षेत्र ?

काठमाडौं– नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत परीक्षणपछि बैंकरहरू थप ढुक्क देखिएका छन् । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि २०५७ मा दुई बैंकमाथि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणपछिको यो अर्को बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन हो ।

२०५७ मा गरिएको केपीएमजी अध्ययनपछिको सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको भए पनि अहिलेको अध्ययनले त्यस्तो किसिमको आवश्यक वित्तीय सुधार गर्न नसक्ने खतरा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, बैंकरहरू भने निष्क्रिय कर्जा लुकाएको आरोप चिर्न यो अध्ययनले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा लुकाउँदै आएको आरोप केही समयदेखि लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा गरिएको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणले निष्क्रिय कर्जाको अनुपात धेरै नबढेको देखाउँदा बैंकका कर्मचारीको मनोबल थप बढेको बैंकरहरूको प्रतिक्रिया छ । जानकारहरूले भने गुणस्तर परीक्षणमै शंका व्यक्त गरेका छन् ।

बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादार युनुस एण्ड कम्पनीले १० बैंकको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गरी राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । २०८१ चैतमा यी बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० बैंकको निक्रिय कर्जा अनुपात न्यूनतम ४ देखि अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म रहेकोमा दुई वटाको १० प्रतिशत माथि देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सन्राइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईशी एशिया बैंकको २०८१ चैतको वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो ।

निकै आशंकाका बीच अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट नेपालका बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गरिनु र त्यसमा खासै धेरै फरक नदेखिनु बैंकहरूका लागि सकारात्मक विषय हो । साथमा सुस्त अर्थतन्त्र लगायतको मारमा परेको समयको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर गरिएको परीक्षण पनि सन्तोषजनक नै आएको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनाल बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यो समय विषम थियो । त्यहाँबाट अहिले अवस्था निकै सुधार भइसकेको छ । त्यस्तो विषम समयमा गरिएको परीक्षणमा पनि धेरै फरक नपरेको नतिजा देखिनु सकारात्मक हो ।’ यो परीक्षणपछि बैंकहरूमाथि गरिएको आशंका हट्न सहयोग पुगेको र यथार्थ अवस्था बाहिर आएकाले बैंकरहरूको मनोबल बढेको उनले बताए । ‘शंकाको दृष्टिले हेरिने गरेको अवस्था थियो । त्यो शंका निवारण गर्न पनि यो अध्ययनले सहज बनाउँछ,’ उनले भने ।

हाउलादर युनुस कम्पनीलाई ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि केन्द्रीय बैंकले तीन महिनाको समय दिएको थियो । गुणस्तर परीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकका २ जना र फर्मका २० जना गरी २२ जना जनशक्ति संलग्न थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए । ३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख थियो । नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र यी बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, प्रक्रियागत ढिलाइका कारण कर्जा गुणस्तर परीक्षणको काम ढिलो गरी अगाडि बढेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा प्रतिवेदन आएपछि राष्ट्र बैंकले आफूले नियमन गरिरहेकाले प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको भाष्य सिर्जना गर्न खोज्ने अवस्था आएको बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिने र सुधारका काम रोक्ने खतरा बढेको उनले बताए । २०५७ मा अर्धसरकारी र सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बै‌कको संरचनात्मक सुधार गर्ने उद्देश्यले केपीएमजी नामक अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट अध्ययन गराइएको थियो । सो अध्ययनले दिएको परामर्शकै आधारमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भएको थियो । केपीएमजीको परामर्श तथा अन्य निकायहरूको परामर्शपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ल्याइयो, जसमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततादेखि अन्य विभिन्न सुधारहरू आएको थियो । सोहीअनुसार नै अहिले पनि वित्तीय क्षेत्र चलिरहेको पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।

तर, अहिलेको बंगलादेशी परामर्शदाताको अध्ययन त्यस्तो सुधार गर्ने किसिमको नदेखिएको र विगतमा भइरहेकै जस्तो प्रतिवेदन तयार भएको उनको भनाइ छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा थप सुधार आउँछ भन्ने नदेखिएको थापा तर्क गर्छन् । ‘कुनै पनि अध्ययनको महत्व निकै ठूलो हुन्छ । तर, अहिले गरिएको बंगलादेशी परामर्शदाताको अध्ययनबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौं ? यस अध्ययनले वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक विशेष सुधार हुने देखिन्छ ? त्यस्तो सुधार हुने अवस्था अझै नआउने खतरा देखियो,’ उनले भने ।

अहिले नियमनकारी छुट दिएर निष्क्रिय कर्जालाई कम देखाइएकोमा यो प्रतिवेदन पनि सोही अवस्थाबाट बाहिर जान नसकेको जस्तो देखिएको उनी बताउँछन् । ‘अत्यन्त संकुचित घेराबाट प्रतिवेदन निकालियो जस्तो देखियो । यो यथार्थपरक भएन कि जस्तो देखिन्छ,’ थापाले भने । कर्जाको गुणस्तर परीक्षणमा बैंकहरूले ठूला परियोजना कर्जालाई असल देखाउन थप ऋण प्रवाह गरेको, परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति नभएको तर कर्जा बढिरहेकाले ऋण तिर्न ऋण दिइएको आशंका गरिएको बंगलादेशी परामर्शदाताको प्रतिवेदनले देखाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रतिवेदनमा हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको पुँजीकोष नै क्षयीकरण भएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ । साथै प्रभु र कुमारी बैंकमा पनि प्राथमिक पुँजी कम रहेको औंल्याइएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा बिग्रिएको ऋण तिर्न नयाँ ऋण सिर्जना गरेको (एभर ग्रिनिङ), सञ्चालक तथा वास्तविक सेयरधनीलाई घुमाउरो माध्यमबाट ऋण प्रवाह गरेको, धितोको अस्वाभाविक अधिक मूल्यांकन गरेको जस्ता विषयहरू उठाइएको छ । यो प्रतिवेदनमाथि बैंकहरूसँग राय माग्ने, सञ्चालक समितिमा छलफल गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।