निर्वाचनका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्न अधिकांश उम्मेदवारको अटेरी

काठमाडौं– सुशासनको नारा बोकेर आशन्न निर्वाचनको तयारीमा जुटेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारले चुनावका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्न अटेरी गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गत माघ २१ मा विज्ञप्ति जारी गरेर सबै उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा खर्च गर्न अलग्गै बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएको थियो । फागुन २१ को निर्वाचनमा ३ हजार ४ सय ६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार खडा भएका छन् । यीमध्ये हालसम्म ६७१ जना उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुनावी प्रयोजनका लागि खाता खोलेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । जुन कुल उम्मेदवार संख्याको करिब २० प्रतिशतमात्रै हो ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूले बैंक खाता खोल्न आनाकानी गरेका छन् । यसले उनीहरू सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नरहेको देखाएको छ । विगतमा कतिपय उम्मेदवारले जथाभावी खर्च गर्ने, मतदातालाई पैसा बाँड्ने लगायतका काम गरेर निर्वाचन जित्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तोमा अहिले भिन्दै बैंक खाता खोल्न अटेरी गर्नुले विगतको आरोपलाई सत्य नजिक ल्याएको छ ।

उम्मेदवारहरू भने अहिले निर्वाचनमा होमिएको र भूगोलमा रहेकाले बैंक खाता खोल्न ढिलाइ भएको भनेर पन्छिन थालेका छन् । ‘हामी सबै निर्वाचनमै केन्द्रित छौं । निर्वाचनकै समयमा बैंक खाता खोल्नका लागि समय अभाव भएको भनेर धेरै उम्मेदवारहरूले भन्नुभएको छ,’ एक उम्मेदवारले भने । तर, उनी आफूले भने स्वकीय सचिवको नाममा बैंक खाता खोलेको बताए । ती उम्मेदवारले भने, ‘पारदर्शिताका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । यसमा हाम्रा उम्मेदवारहरूले सहभागिता जनाउँदै जानुभएको छ ।’

बैंक खाता खोल्ने उम्मेदवारको संख्या निकै न्यून भएको बैंकरहरू बताउँछन् । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘हामीले हाम्रा सबै शाखामा सहज रुपमा उहाँहरू (उम्मेदवार)का लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थियौं । तर, अहिलेसम्म जम्मा ८–९ जना उम्मेदवारको मात्रै खाता खुलेको छ ।’

उम्मेदवारहरूले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने बताइरहे पनि खर्च सीमाका कारण उनीहरू बैंक खाता खोल्न अनिच्छुक देखिएको हुन सक्ने ती बैंकरको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पारदर्शितामा बाँधिनका लागि निर्वाचन आयोगले अनिवार्य गरेको व्यवस्था उम्मेदवारहरूले पालना गर्नुको विकल्प नहुने बताउँछन् । ‘यदि बैंक खातामार्फत पारदर्शी रुपमा खर्च नगरिएमा आयोगले उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । उम्मेदवारहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि नागरिक र मतदाताले समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उम्मेदवारहरूबीच बढी पैसा खर्च गर्ने होडबाजी नै चलेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कम गर्न पहिलो पटक उम्मेदवारहरूलाई बैंक खाता अनिवार्य गरेको हो । काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा २५० उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेकामा अहिलेसम्म १२० जनाले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् ।

दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बैंक खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं मात्र हैन, अन्य जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले पनि बैंक खाता खोलेका छैनन् । कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी आएको बैंकरहरू बताउँछन् । तर, आयोगका अनुसार दुर्गमका उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसके पनि सुगमकै उम्मेदवारले खोलेका छैनन् । उनीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर अलग्गै बैंक खाता खोल्न आनाकानी गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले अस्वाभाविक रूपमा बढी खर्च भएको, विचार र सिद्धान्तको प्रतिष्पर्धा नभएर पैसाको प्रतिष्पर्धा बढेको जनगुनासो आएकाले त्यसलाई कम गर्न अलग्गै बैंक खाताको व्यवस्था गरिएको बताए । तर, त्यो व्यवस्था अनुरुप बैंक खाता खोल्ने उम्मेदवारको संख्या निकै कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘क्याम्पेन फाइनान्सिङको सिद्धान्त अनुसार पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जसमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू थोरै मात्र आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

न्यौपानेले अहिले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि दलका उम्मेदवारहरू व्यस्त भएकाले अलग्गै बैंक खाता खोल्न केही ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए । बैंक खाता खोल्ने क्रम बढिरहेकाले क्रमशः यसका लागि उम्मेदवारहरू आउने उनको विश्वास छ ।

चुनावी खर्चका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने बैंक खाताका सम्बन्धमा आयोगले सोमबार बैंकका सीईओहरूसँग छलफल समेत गरेको थियो । छलफलमा बैंकरहरूले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । आयोगले यस विषयमा केही दिनमा निर्णय हुने जानकारी गराएको छ ।

आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न, गराउन नहुने भनी राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहितामै उक्त विषय उल्लेख गरिए पनि आधा उम्मेदवारले बैंक खाता नखोलेका हुन् । उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा वा खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने फेरि विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले आदेश दिएमा खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण तथा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ नै जारी गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैंकको दस्तखत नमुना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।