काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाउँदै गएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलँदा निजी क्षेत्रमा भने उत्साह देखिएको छ ।
चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा नरम बनेको केन्द्रीय बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाउन लागेको हो । यसका लागि गभर्नर विश्व पौडेलले व्यवसायीहरूसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् । उनले नेपालमा धेरै मानिस कालोसूचीमा परेपछि कर्जा लिन सक्ने सम्भावित उद्यमीको संख्या घट्ने भएकाले यससम्बन्धी व्यवस्थालाई नरम बनाउन अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।
केही दिनअघि वीरगञ्जमा व्यवसायीहरूसँग गभर्नर पौडेलले कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानको विषयमा आफूले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए । ‘चेक ब्याउन्स हुनेबित्तिकै कालोसूचीमा राख्ने विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कालोसूचीमा पर्नेहरुको सूची छोटो कसरी बनाउने विषयमा लागिरहेका छौं । चेक बाउन्स र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका धेरै मानिस कालोसूचीमा पर्ने गरेको देखिएको छ । कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कति हुन्, कालोसूचीमा नराख्नुपर्ने कति हुन् भन्ने विषयमा हामीले हेरिराखेका छौं ।’ गभर्नर पौडेलले धेरै कडाइ गरेर वा थुनेर व्यापार–व्यवसाय मात्रै नभएर मुलुक पनि नचल्ने बताएका थिए ।
एकातिर कर्जा असुलीमा सुधार हुन नसक्दा दबाबमा परेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउँदा झनै समस्यामा पर्ने बैंकरहरूको चिन्ता छ ।
अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाइयो भने कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति झनै बढ्ने जोखिम बैंकरहरूले देखेका छन् । कालोसूचीभित्र कस्ता कस्ता ऋणी परेका छन् र उनीहरूले किन ऋण नतिरेका हुन् भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र यस व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । यसो नगर्ने हो भने अहिलेकै व्यवस्थालाई ठीक मानेर जानुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
विगतमा कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जाको सीमा राखिएको थियो । विगतमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिनेहरू कालोसूचीमा राखिँदैन थियो । तर, अहिले एक रुपैयाँ लिएर नतिरे पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । फोन लोनदेखि ठूला ऋण लिनेसम्मका ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने गरेकोमा यो व्यवस्थामा लचकता ल्याइँदा स्पष्टसँग ऋणीहरूलाई वर्गीकृत गर्नुपर्नेमा बैंकरहरूले जोड दिएका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा कालोसूचीमा रहनेहरुको संख्या १ लाख ६९ हजार ९२१ छ । यसमध्ये ५३ हजार ५७१ जना आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा थपिएका हुन् । तीमध्ये ३४ हजार ७७० जना चेक बाउन्सबाट परेका छन् । बाँकी १८ हजार ८०१ जना ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
बैंकरहरूका अनुसार ऋण नतिर्ने सबै व्यवसायी हुन् र उनीहरूप्रति लचिलो हुनुपर्छ भन्ने सोच राखियो भने गलत हुन्छ । कतिपय बैंकरहरूले कालोसूचीमा भएको व्यवस्थालाई चलाए बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति बढेर प्रणालीमै समस्यामा पर्ने बताउन थालेका छन् । यसका लागि आफूहरूले केन्द्रीय बैंकमा पनि छलफल गरिरहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सबै ऋणीलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न हुँदैन । हेर्दैन भन्ने विश्वास पनि छ ।’
बैंकरहरूको चाहना भनेको अहिलेको व्यवस्थालाई नचलाउने हो । तर, व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने पनि भएकाले यसमा अलि बढी छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपयले भने ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेपछि खाता बन्द नगरी खाता चालु नै रहने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सोच्न सकिने बताएका छन् । यसो हुँदा सबै हिसाबकिताब हेर्न सकिने र ऋण तिराउन पनि सहज हुने बैंकरहरूको भनाइ छ । यसले व्यवसायीलाई आर्थिक लेनदेन गर्न पनि सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई भने अहिले कालोसूचीमा सबैलाई एकै व्यवस्था भएकाले पहिले वित्तीय प्रणालीभित्रको वा बाहिरको भनेर अलग्गै हेर्नुपर्ने बताउँछन् । कुनै व्यापार–व्यवसायको पैसा उठेन भने पनि वा व्यक्तिगत लेनदेनमा असुली नहुँदा पनि कालोसूचीमा राख्ने एउटै व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले यसलाई अलग गर्नुपर्ने बताए । भट्टराईले भने, ‘बैंकमा भएको कारोबारमा नतिर्दा हुने कालोसूची र व्यक्तिगत वा संस्थागत कारोबार गर्ने कालोसूचीको व्यवस्था फरक–फरक गर्नुपर्छ ।’ यस्तो व्यवस्था गरिएमा सबै पक्षलाई सहज हुने उनी बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्थामा लचकता अपनाउने भएपछि निजी क्षेत्र भने उत्साहित देखिएको छ । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले मुलुकका डेढ लाखभन्दा बढी व्यापारी कालोसूचीमा परेको बताए । ‘झण्डै १५–२० प्रतिशत व्यापारी कालोसूचीमा परेपछि कर्जा लगानी गर्ने को ?’ अग्रवालले भने, ‘उहाँहरू कुनै आफ्नो कारणले कालोसूचीमा परेका हैनन् । नीतिगत कारणले परेको हो ।’ राष्ट्र बैंकले लचकता नअपनाए अहिलेको आर्थिक शिथिलताबाट पार नपाइने उनी बताउँछन् ।
अर्थतन्त्र निकै कमजोर भइसकेपछि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सुधार गर्ने प्रवृत्ति भएको बताउँदै उनले बैंकरहरूसँग समेत समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘उद्योग–व्यवसायको प्रकृति हेरेर नीति आउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट हामीले नीतिगत लचकता मात्र खोजेका हौं,’ उनले भने । यससम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाएर अगाडि बढ्न सकिए अर्थतन्त्र लयमा जान सहयोग हुने उनले बताए । अहिले कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि यस्ता नीतिहरूमा लचकता जरुरी रहेको औंल्याए ।
By
