कालोसूचीमा लघुवित्तका ऋणी ४–५ गुणाले बढे

काठमाडौं– पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार साना तथा मझौला ऋण लिने ऋणीहरू कालोसूचीमा परिरहेका छन् ।

केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले हाल लघुवित्तका ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको जानकारी दिए । ‘लघुवित्तबाट पहिले महिनामा १०–१५ जना कालोसूचीमा पर्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या ५०–६० जना पुगेको छ,’ उनले कारोबारसँग भने । केन्द्रका अनुसार २०८२ साउनदेखि चैत ५ सम्ममा ११ हजार ५१६ व्यक्ति तथा संस्था लघुवित्तको कालोसूचीमा परेका छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म ४ खर्ब ९५ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । विगतमा आक्रामक लगानी गरिएकोमा अहिले ऋण असुलीमा समस्या भएको छ । यसले गर्दा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । साथै लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा पनि बढेको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म लघुवित्तहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा नै १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

एकातिर अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदा ऋणीहरूले कर्जा तिर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर कर्जा तिर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि तिर्न आनाकानी गरिरहेको लघुवित्तका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । वास्तवमै समस्यामा परेकाहरू केही र तिर्ने क्षमता भएर पनि तिर्न आनाकानी गर्नेहरू केही कालोसूचीमा परिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले अहिले २७ लाख ऋणीमध्ये ५ प्रतिशत ऋणीले तिर्ने क्षमता भएर पनि कर्जा नतिर्दा कालोसूचीमा परिरहेको बताए । यो प्रतिशत भनेको संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘उहाँहरू ऋण नतिर्ने भनेर बसिरहनु भएको छ । हाम्रा कर्मचारीहरूले ऋण तिर्नका लागि सम्झाउँदा पनि लिलामी गरे पनि गर्नुस्, हामी तिर्दैनौं भनिरहनु भएको छ ।’

ती ऋणीहरू बढी मात्रामा लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्ने भन्दै लघुवित्तविरुद्ध गतिविधि गर्ने, कर्मचारीमाथि गालीगलौज गर्ने र चुनौती सिर्जना गर्नेहरू रहेको उनले बताए । ‘हामीले बाध्यतावश उहाँहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपरेको हो,’ उनले भने । विगतदेखि नै धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएका, ऋण मिनाहा गर्ने भन्दै आन्दोलनमा गइरहेकाहरुले कर्जा नतिरेको उनले बताए । लघुवित्तका केही ऋणीहरू भने सम्पर्क बाहिर रहँदा कालोसूचीमा राख्नुपरेको यादवको भनाइ छ । लघुवित्तका कर्मचारी ऋणीको घरमा पुग्दा पनि घर बन्द भएको भेटिने गरेकाले कालोसूचीमा राख्ने गरिएको यादवले बताए ।

बिनाधितोका साना कर्जाहरूको कर्जा सुरक्षण कोषमा बीमा गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार नउठेका कर्जाको बीमा दाबी गर्नका लागि पनि ऋणीहरूलाई प्रक्रियाअनुसार कालोसूचीमा राख्न बाध्य भइरहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यस्ता कर्जाहरूको बीमा दाबी गर्नका लागि पहिले कालोसूचीमा परेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण दाबी गर्नका लागि पनि कालोसूचीमा राखेपछि मात्रै दाबी भुक्तानी हुने गरेको छ । त्यसकारण पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दैछ ।’

पछिल्लो समय ब्याजदर घट्दो क्रममा रहँदा ऋण तिर्न सहज रहेको लघुवित्तकर्मी बताउँछन् । विशेषगरी विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेर आन्दोलन चर्काउँदा त्यसको असर लघुवित्त कम्पनीहरूलाई परेको हो । दुर्गम भेगमा विपन्न ऋणीमात्र नभई सहरी भेगका सम्पन्न ऋणीहरूले समेत ऋण मिनाहा हुने आशामा ऋण नतिरेको लघुवित्तकर्मीहरूको भनाइ छ ।

विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्त लम्सालले सरकारले ऋण मिनाहा हुन सक्दैन भन्न नसक्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘ऋण मिनाहा सम्भव छैन । यो गरिनु हुँदैन । तर यो विषयमा सरकारले स्पष्ट नपार्दा स्वार्थ समूहले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् ।’

केही महिनाअघि प्रसार्इं नेतृत्वकै समूहले २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने बुँदासहित २७ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि झनै ऋण मिनाहाको भ्रम सिर्जना भएर ऋण नतिर्नेहरू बढेको लघुवित्तकर्मी बताउँछन् ।