‘कानुन बनाएर मात्र सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ’

काठमाडौं– सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षसम्म निष्क्रिय भएको सर्वसाधारणको निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने तयारी गरेसँगै यसका बारेमा बचतकर्ताको चासो बढेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सार्वजनिक गरिएको सरकारको एक सय कार्यसूचीमा निष्क्रिय रकम कोषमा लैजाने उल्लेख छ ।

कार्यसूचीमा ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने’ उल्लेख छ ।

नयाँ सरकारको यो घोषणासँगै अहिले बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचतबारे चासो र संशय व्यक्त गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारणको पैसा राज्यकोषमा लैजानका लागि सरकारले पहिले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले यस्तो रकम अहिले कोषमा हाले पनि बचतकर्ताले दाबी गरेको वा मागेको बेला तत्कालै दिन सकिने किसिमको कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

अहिलेकै अवस्थामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समय निष्क्रिय रहेको खाताको रकम सरकारले प्रचलन गर्न सक्दैन । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) बाधक छ । बाफियाको दफा ११२ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐनबमोजिम हकदाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने छ । २० वर्षसम्म लिन, बुझ्न नआए यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।

ऐनको यो व्यवस्था संशोधन गरी सरकारले यस्तो रकम राज्यकोषमा लैजान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । निक्षेपकर्ताको हिसाबले हेर्दा त्यो रकम सरकारले फिर्ता गर्ने शर्तमा मात्रै चलाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘राजस्वमै दाखिला गर्न भने धेरै नै कानुनी संशोधन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘चलअचल सम्पत्तिको दायित्व लगायतका कुराहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ सरकारले निक्षेपकर्ताको सुरक्षण योजना ल्याएर कसैले माग्न आएमा यो रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘कानुनी सुधार गरेर जाने हो भने ठीकै हुन्छ । बैंकमा भएको निक्षेपको कानुनी सीमा दिन हुँदैन । अहिले गैरआवासीय नेपाली धेरै विदेशमा रहेको र नेपालमा आउँदा खाता खोल्ने अनि उता जाँदा निष्क्रिय हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । डलर खाता पनि सधैं प्रयोगमा नआउने भएकाले त्यस्तो खातामा पनि रकम रहने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो खातामा भएको रकम सरकारले १० वर्षपछि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्दा कानुनी सुधार गरेर फिर्ता गर्ने प्रावधानसहित अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सम्भव पनि छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएको छ । यस्तै, तीन वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय भएका खातामा भने १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम प्रयोग गर्नका लागि सरकारले सोचेजस्तो सहज नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । धेरैजसो बचतकर्ताले ५–६ वर्षपछि खाता पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरेका छन् । विशेषगरी विदेशमा गएकाहरूले लामो समयपछि अर्थात् उनीहरू फर्किएपछि फेरि कारोबार गर्ने गरेकाले यही रकम बसिरहन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा कस्तो नीति लिने भन्ने निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बै‌कको व्यवस्थाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार नभएका बचत खाताको हकमा ३ वर्ष, कल खाता र चल्ती खाताको हकमा १ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भएपछि त्यस्तो खाता निष्क्रिय गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम निष्क्रिय गरिएका खाताको हकमा सक्रिय गर्दा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी नीतिबमोजिम अद्यावधिक भएको खाताका हकमा सम्बन्धित ग्राहकको निवेदनबाहेक अन्य कागजात लिन आवश्यक नहुने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी त्यसको पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरेर निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । खातावालाको मृत्य भएमा हकवालाले खाताको रकम लिने र बन्द गर्ने प्रक्रिया हुन्छ भने जीवित रहेकाको हकमा खातावालाको निवेदन तथा स्वयं उपस्थित भई सक्रिय गर्न सक्छन् ।

सरकारको घोषणासँगै यस विषयमा अब राष्ट्र बैंकमा छलफल चलाउने अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएका कारण केही व्यवस्था होला, सोहीअनुसार जान सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च कर्मचारीले भने ।