को बन्लान् डेपुटी गभर्नर ?

काठमाडौं– करिब तीन साता अघिदेखि रिक्त रहेको राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सामान्य रुपमा छलफल सुरु भएको छ ।

नयाँ सरकार बनेसँगै रिक्त पदमा १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये दुईलाई नियुक्त गर्न छलफल सुरु भएको हो । अहिले छलफल अनौपचारिक छ । आइतबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर विश्व पौडेलबीच भएको भेटमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिबारे पनि सामान्य छलफल भएको थियो । डेपुटी गभर्नर छिटो नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले कारोबारलाई जानकारी दिए ।

डेपुटी गभर्नरद्वय बमबहादुर मिश्र र नीलम ढुंगानाको पाँच वर्षे कार्यकाल गत फागुन २४ मा सकिएको थियो । त्यसपछि नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न तत्कालीन अन्तरिम सरकारले चासो देखाए पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले रोकिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमतको सरकार बनाएसँगै अब डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसका लागि आइतबार अर्थमन्त्री वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच छलफल भएको हो ।

सुशासन स्थापनाका निम्ति भनेर रास्वपाले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने उल्लेख गरेको छ । डेपुटी गभर्नरमा हुने नियुक्तिले सरकारले गर्नेे आगामी नियुक्तिहरुको पनि संकेत गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यही कारण पनि सरकार अहिले डेपुटी गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने पेचिलो दबाबमा देखिएको छ । गभर्नर पौडेलले केही कार्यकारी निर्देशकको नाम डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस गर्नका लागि तयार पारिसकेको स्रोत बताउँछ ।

हाल राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित दाबेदार हुन् । डेपुटी गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशकहरू नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, रामशरण खरेल, डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लमिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई स्वाभाविक दाबेदार हुन् ।
अघिल्लो पटक महिला कार्यकारी निर्देशक भएकाले डेपुटी गभर्नरमा एक जना महिला र एक जना पुरुष भएका थिए । यस पटक भने महिला कार्यकारी निर्देशक नभएकाले दुवै पुरुष डेपुटी गभर्नर हुनेछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट दुई जनालाई गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि गभर्नरले सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका नाम अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस सूचीबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

किन महत्वपूर्ण छ डेपुटी गभर्नर पद ?
डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत हुने भएकाले उनीहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । उनीहरू मौद्रिक नीति निर्माण, बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने काम र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।

समय–समयमा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नरले नै सम्हाल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा रहेका विभिन्न विभागमध्ये गभर्नरको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाई, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग र कानुन महाशाखाबाहेक सबै विभाग डेपुटी गभर्नरले नै हेर्नुपर्छ । यसरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोक्ने भएका कारण पनि डेपुटी गभर्नर पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । सबै योग्य कार्यकारी निर्देशकले सो पदमा नियुक्तिका लागि हदैसम्मको मेहनत गर्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच र निकटताले डेपुटी गभर्नर को बन्ने भन्ने निर्धारण हुने गरेको थियो । तर, यस पटक भने रास्वपाले योग्य कर्मचारीलाई पदमा लैजाने बताउँदै आएको छ । त्यसकारण पनि डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर कसले पाउलान् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

डेपुटी गभर्नर बन्ने योग्यता के ?
डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि कानुनले नै योग्यता निर्धारण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार डेपुटी गभर्नर बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । साथै आर्थिक वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्याप्त अनुभव पनि आवश्यक मानिन्छ ।