काठमाडौं– राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले पुँजीगत खाता उदारीकरण अथवा खोल्दै जाँदा एक वित्तीय सुरक्षा संयन्त्रको स्थापना अनिवार्य भएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले गरेको विदेशी विनिमय नीतिको उदारीकरणसम्बन्धी अध्ययनले पाँच चरणमा पुँजीगत खाता उदारीकरण गर्न सुझाव दिएको हो ।
अध्ययनले पुँजी खाता उदारीकरण गर्दा पहिलो चरणमा न्यून उतारचढावपूर्ण र दीर्घकालीन रणनीतिक ‘इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट’ मात्रै खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । दोस्रो चरणमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सेयरलगायत धितोपत्रहरूमा गैरआवासीय नेपालीका लागि लगानीको अनुमति दिन उपयुक्त हुने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।
तेस्रो चरणमा स्थानीय मुद्रामा आधारित सरकारी ऋणपत्रहरूमा पोर्टफोलियो लगानी अनुमति दिन सकिने सिफारिस गरिएको छ । चौथो चरणमा अल्पकालीन बाह्य ऋण र अन्तरदेशीय वित्तीय लगानीलाई खोल्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँचौं चरणमा मात्रै पुँजीगत खाता पूर्ण उदारीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले मध्यमदेखि दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा क्रमश: र ससर्त पुँजीगत खाता खुला गर्दै जाने दृष्टिकोण कायम राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । बजारमुखी कानुनी ढाँचामा सुधार गर्न, ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक नीति अपनाउन, लचिलो विनिमय दर प्रणालीमा जान, पुँजीबजारको खुलापन र आन्तरिक वित्तीय सुधारबीच सामञ्जस्यता सुनिश्चित गर्न तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुँजीगत खाता उदारीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक क्षेत्र स्थिरीकरण ऋणपत्र जारी गर्ने जस्ता निक्षेप खिच्ने उपकरणहरूको विविधीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, मुद्राको क्रयशक्ति र वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दरको विश्लेषणका आधारमा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन गरी भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दर पुन: समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसपछि भारतीय रुपैयाँ, चिनियाँ युआन र अमेरिकी डलरको बास्केटमा आधारित ‘म्यानेज्ड फ्लोटिङ’ विनिमय दर प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी लगायतबाट हुनसक्ने रेमिटेन्स र भुक्तानी प्रणालीको सम्भावित विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै नियामकीय नीतिहरू सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । पुँजीगत खाता खुला गर्दा हुन सक्ने सम्भावित पुँजी पलायनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
पुँजीगत खातामा पूर्ण उदारीकरणपछि हुने पुँजी पलायनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भारतीय रिजर्भ बैंक र सार्क फ्रेमवर्कअन्तर्गत ‘करेन्सी स्वाप’ सुविधाहरू विस्तार गर्न तथा वैदेशिक विनिमय सूचना प्रणाली स्थापना गरी पुँजीको आवतजावतलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्न उक्त अध्ययनले सिफारिस गरेको छ ।
नेपालको वैदेशिक विनिमय बजारलाई व्यवस्थित गर्न नीति निर्माता र बजार सहभागीहरू सम्मिलित ‘फरेन एक्सचेन्ज मार्केट अपरेसन काउन्सिल’ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
By
