मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकले सरकारी कम्पनीलाई सवा अर्ब डलर तिर्नुपर्ने अदालतको आदेश

१७ चैत, काठमाडौं । मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई सरकारी कोष दुरुपयोग र पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब २५ करोड मलेसियाली रिंगिट) भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ ।

मलेसिया सरकारको लगानी भएको एसआरसी इन्टरनेसनलले दायर गरेको देवानी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले रजाकलाई उक्त कम्पनीको नोक्सानीका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै १ अर्ब ३० करोड (करिब १ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ) बराबर भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

मलेसियाको एक उच्च अदालतका न्यायाधीश अहमद फिरुज जैनोल अबिदिनले मंगलबार सुनाएको फैसला अनुसार नजिब रजाकले आफ्नो पद दुरुपयोग गरी एसआरसी इन्टरनेसनललाई १ अर्ब १८ करोड डलर बराबरको नोक्सानी पुर्‍याएका थिए ।

यसबाहेक कम्पनीको रकम हिनामिना गरी व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गरेको १२ करोड डलर र त्यसको क्षतिपूर्ति समेत गरी कुल १ अर्ब ३० करोड डलर तिर्नुपर्ने आदेश अदालतले दिएको मलेसियाली मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायाधीशका अनुसार रजाकले पदीय शक्ति दुरुपयोग गरी निवृत्तिभरण कोषबाट एसआरसीलाई ४ अर्ब रिंगिट ऋण दिलाएका थिए, जसको सरकारी ग्यारेन्टी समेत उनकै पहलमा भएको थियो । उक्त ऋण रकममध्ये ३ अर्ब ६० करोड रिंगिट कुनै उचित सुपरिवेक्षणविना नै वैदेशिक लगानीका नाममा ‘अफसोर’ खाताहरूमा पठाइएको र पछि हिनामिना भएको अदालतको ठहर छ ।

के हो एसआरसी स्क्यान्डल ?

यो प्रकरण मलेसियाको बहुचर्चित वानएमडीबी घोटालासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयको लगानी रहेको एसआरसी इन्टरनेसनल सुरुमा वानएमडीबीकै एउटा सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिएको थियो ।

वानएमडीबी काण्ड विश्वकै ठूला वित्तीय घोटालामध्ये एक मानिन्छ, जहाँ अर्बौं डलर सरकारी रकम विकासका नाममा ल्याएर निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको आरोप छ ।

अदालतका अनुसार नजिब रजाकले एसआरसीमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्न ‘एडभाइजर इमिरिटस’ भन्ने नयाँ पद सिर्जना गरेका थिए । यस पद प्रयोग गर्दै उनले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई बाइपास गरेर स्वेच्छाचारी निर्णयहरू गरेका थिए ।

न्यायाधीशले आफ्नो फैसलामा भनेका छन्, ‘नजिबले संस्थागत चेक एन्ड ब्यालेन्सका सबै संयन्त्र ध्वस्त पारे र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरे ।’

अनुसन्धान क्रममा अफसोर सम्पत्ति पुन: प्राप्ति विशेषज्ञ एन्जेला बारहाउसले रजाकको बैंक खातामा १२ करोड डलर कसरी पुग्यो भन्ने विस्तृत प्रमाण पेस गरेकी थिइन् । एसआरसीबाट विभिन्न मध्यस्थ संस्थाहरू हुँदै उक्त रकम रजाकको निजी खातामा पुगेको प्रमाण अदालतले स्वीकार गरेको छ ।

फैसला लगत्तै नजिब रजाकका वकिल तान श्री मोहम्मद शफी अब्दुल्लाहले उक्त निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जानकारी दिएका छन् । अदालतले पुनरावेदन प्रक्रियाका लागि १४ दिनको समय दिएको छ ।

नजिब रजाकले आफूमाथिको दायित्व अन्य सञ्चालकहरूमाथि थोपर्ने प्रयास गरे पनि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यो फैसलाले मलेसियाको राजनीति र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ ।